नई दिल्ली। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच (NEW) ने देशभर के 652 में से 643 मंत्रियों का विश्लेषण किया है। रिपोर्ट के अनुसार, 302 मंत्री (47%) अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित कर चुके हैं। इनमें से 174 मंत्री (27%) गंभीर आपराधिक मामलों – जैसे हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के विरुद्ध अपराध – में आरोपित हैं।
पार्टीवार स्थिति
- भाजपा: 336 मंत्रियों में से 136 (40%) दागी, 88 (26%) गंभीर मामले वाले
- कांग्रेस: 61 में से 45 (74%) दागी, 18 (30%) गंभीर मामले वाले
- डीएमके: 31 में से 27 (87%) दागी, 14 (45%) गंभीर मामले वाले
- टीडीपी: 23 में से 22 (96%) दागी, 13 (57%) गंभीर मामले वाले
- आप: 16 में से 11 (69%) दागी, 5 (31%) गंभीर मामले वाले
- शिवसेना: 13 में से 7 (54%) दागी, 3 (23%) गंभीर मामले वाले
राज्यवार स्थिति
11 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली आदि) में 60% से अधिक मंत्री आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।
वहीं हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड और उत्तराखंड में किसी मंत्री पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
आर्थिक पृष्ठभूमि
- प्रति मंत्री औसत संपत्ति: 37.21 करोड़ रुपये
- कुल घोषित संपत्ति: 23,929 करोड़ रुपये
- अरबपति मंत्री: 36 (6%) – सबसे अधिक कर्नाटक (8), आंध्र प्रदेश (6) और महाराष्ट्र (4)।
- केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 6 अरबपति मंत्री शामिल।
महिला प्रतिनिधित्व
643 मंत्रियों में केवल 63 (10%) महिला मंत्री हैं।
- सबसे अधिक पश्चिम बंगाल (8 महिलाएं, 20%)
- मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश – 5-5 महिलाएं
- केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 7 महिला मंत्री
- गोवा, हिमाचल, पुडुचेरी और सिक्किम में कोई महिला मंत्री नहीं।
शिक्षा एवं आयु
शिक्षा: 71% मंत्री स्नातक या उच्च शिक्षा प्राप्त, 26% की शिक्षा 5वीं से 12वीं तक।
आयु:
- 25–40 वर्ष: 6% मंत्री
- 41–60 वर्ष: 61% मंत्री
- 41–60 वर्ष: 61% मंत्री
- 61–80 वर्ष: 33% मंत्री
- 80 वर्ष से ऊपर: 2 मंत्री
👉 यह रिपोर्ट बताती है कि देश में बड़ी संख्या में मंत्री न केवल आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं बल्कि भारी संपत्ति और विविध पृष्ठभूमि के साथ सत्ता में मौजूद हैं।



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