पटना – मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर परिवार की एक महिला को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार से जोड़ना है।
योजना की प्रमुख बातें
- इस योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं को उनकी पसंद के रोजगार की शुरुआत करने के लिए ₹10,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देगी।
- शुरुआती सहायता के बाद आकलन और प्रगति रिपोर्ट के आधार पर ₹2 लाख तक की अतिरिक्त मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- खास बात यह है कि सरकार की ओर से दी जाने वाली यह राशि महिलाओं को वापस नहीं करनी होगी।
- योजना का लक्ष्य है कि हर परिवार की एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त बने और अपनी पहचान बना सके।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा –
“महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
कैबिनेट बैठक का निचोड़
इस कैबिनेट बैठक में फिलहाल सिर्फ एक ही प्रस्ताव पर मुहर लगी – वह है महिलाओं के रोजगार से जुड़ा यह प्रस्ताव।
मुख्य सचिव का बयान
बैठक के बाद मुख्य सचिव अमृतलाल मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा –
“महिला रोजगार योजना का उद्देश्य है कि राज्य का हर परिवार आर्थिक रूप से सशक्त हो और महिलाएँ अपनी पसंद के रोजगार में आगे बढ़ सकें। राज्य सरकार उन्हें हर स्तर पर सहयोग करेगी।”
महिलाओं के लिए नई राह
नीतीश सरकार की यह योजना बिहार की महिलाओं के लिए नई संभावनाएँ लेकर आई है। रोजगार से जुड़ने के साथ महिलाएँ न केवल आत्मनिर्भर बनेंगी, बल्कि परिवार और समाज को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएँगी।

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