पटना। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और रोजगार के नए अवसर देने के लिए बिहार सरकार एक बड़ी पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10 हजार रुपये की राशि भेजी जाएगी। योजना की आधिकारिक गाइडलाइन मुख्यमंत्री द्वारा जल्द ही जारी की जाएगी, जिसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी।
कब से होगी शुरुआत?
ग्रामीण विकास विभाग ने इस महत्वाकांक्षी योजना की पूरी तैयारी कर ली है। इसका पहला चरण 7 सितंबर 2025 से लागू होगा। जबकि पहली किस्त 15 सितंबर 2025 से लाभार्थी महिलाओं के खातों में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी।
कौन उठा सकेगा योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो सरकार द्वारा तय शर्तों को पूरा करेंगी।
- आधार कार्ड अनिवार्य है। बिना आधार कार्ड के कोई भी महिला न तो आवेदन कर पाएगी और न ही लाभ ले सकेगी।
- आवेदन के समय आधार की जानकारी देनी होगी और उसी के आधार पर बैंक खाते में 10 हजार रुपये भेजे जाएंगे।
- इससे यह सुनिश्चित होगा कि पैसा सीधे सही लाभार्थी तक पहुंचे और किसी तरह की गड़बड़ी न हो।
आवेदन प्रक्रिया
सरकार ने आवेदन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए हैं:
- शहरी क्षेत्रों की महिलाएं: ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकेंगी। पोर्टल पर आधार नंबर डालकर पंजीकरण करना होगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं: आवेदन पत्र जीविका के संकुल स्तरीय संघ के पास जमा करना होगा।
- इसके बाद ग्राम संगठन की विशेष बैठक में फार्म लिए जाएंगे।
- जीविका की प्रखंड परियोजना इकाई इन आवेदनों को एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करेगी।
- जिला इकाई सभी आवेदनों की जांच करेगी और पात्र महिलाओं के खाते में राशि भेज दी जाएगी।
महिलाओं में उत्साह
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के बीच इस योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इसे आर्थिक मजबूती और स्वरोजगार बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
सरकार की मंशा
सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को न केवल वित्तीय सहायता देना है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी है। योजना से लाखों महिलाओं को फायदा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।


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