राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान में शिथिलता एवं लापरवाही पर जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। रहिका अंचल के बसौली हल्का के पुरौजी नसौली मौजा
में जमाबंदी पंजी वितरण और पोर्टल पर प्रविष्टि शून्य पाए जाने पर DM ने कड़ा कदम उठाते हुए संबंधित राजस्व कर्मचारी अखिलेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
19 अगस्त को जिला स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब 5 अंचल अधिकारियों और 10 राजस्व कर्मचारियों की कार्य प्रगति की समीक्षा की गई तो रहिका अंचल की स्थिति बेहद चिंताजनक पाई गई। जांच में सामने आया कि मौजा पुरौजी नसौली में कुल 220 जमाबंदी पंजी का वितरण किया जाना था, लेकिन अब तक मात्र 15 पंजी का ही वितरण किया गया और उसकी पोर्टल पर प्रविष्टि भी शून्य रही। जब संबंधित राजस्व कर्मचारी अखिलेश कुमार से देरी और पोर्टल प्रविष्टि में शून्य प्रगति के बारे में पूछा गया तो वे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। जिलाधिकारी ने इसे कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता करार दिया।
जिला पदाधिकारी ने बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 और बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए अखिलेश कुमार को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय अंचल कार्यालय मधेपुर निर्धारित किया गया है और उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता ही देय होगा।
अंचल अधिकारी रहिका को निर्देश दिया गया है कि अखिलेश कुमार पर लगे आरोपों के संबंध में विहित प्रपत्र ‘क’ में आरोप पत्र तीन प्रतियों में तैयार कर एक सप्ताह के अंदर SDM सदर मधुबनी के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि राजस्व महाअभियान जैसे जनहित से जुड़े अति महत्वपूर्ण कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जमाबंदी पंजी वितरण का उद्देश्य आम जनता को समय पर भूमि संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना है। ऐसे में इस अभियान में रुचि नहीं लेना न केवल जनता के साथ अन्याय है बल्कि सरकारी सेवा नियमों का भी उल्लंघन भी है।

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